गवर्नमेंट स्कीम क्या है?
सरकारी योजनाएं या स्कीमें ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो सरकार द्वारा शुरू किए जाते हैं और लोगों को विभिन्न लाभ प्रदान करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य या किसी अन्य क्षेत्र में लोगों की मदद करना होता है। ये स्कीमें सामान्यतः संबिधान, कानून और नीतियों के माध्यम से चलाई जाती हैं और सरकारी विभागों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।
भारतीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कई गवर्नमेंट स्कीमें हैं। कुछ प्रमुख स्कीमों में नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वच्छ भारत अभियान आदि शामिल हैं।
गवर्नमेंट स्कीमें आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीब, महिलाएं, बालिकाएं, किसानों, ग्रामीण इलाकों, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास क्षेत्र में संकट में पड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की जाती हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य समाज में समरसता और समानता स्थापित करना, गरीबी को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति लाना और विभिन्न सेक्टरों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है।
गवर्नमेंट स्कीम कौन लागू करता है?
भारत में सरकारी स्कीमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती हैं।
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केंद्रीय सरकार: केंद्रीय सरकार द्वारा लगभग सभी राष्ट्रीय स्तरीय स्कीमें और केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीमें चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि।
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राज्य सरकार: राज्य सरकारें अपने प्रदेशों में विशेष क्षेत्रों और आपातकालीन आवश्यकताओं के आधार पर स्वयं योजनाएं चला सकती हैं। उदाहरण के लिए, राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजनाएं (नरेगा), मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राज्यों में कृषि और किसानों के लिए विशेष योजनाएं आदि चलाती हैं।
इस प्रकार, गवर्नमेंट स्कीमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जाती हैं ताकि विभिन्न स्तरों पर नागरिकों को लाभ पहुंचा सकें।
गवर्नमेंट स्कीम कौन-कौन सी है?
भारतीय सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण सरकारी स्कीमें निम्नलिखित हैं:
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प्रधानमंत्री जन धन योजना: इस योजना के तहत लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे वे वित्तीय समावेशन और आवासीय बीमा का लाभ उठा सकते हैं।
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आयुष्मान भारत योजना: इस योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना: इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को सस्ते और गुणवत्ता युक्त आवास प्रदान किया जाता है।
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नरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना): इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं और कामगारों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है।
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: इस योजना के तहत लड़कियों की प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता और शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
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स्वच्छ भारत अभियान: इस अभियान के माध्यम से सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छ शौचालय, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक मुक्त भारत आदि को प्रोत्साहित किया जाता है।
इनके अलावा भारतीय सरकार द्वारा कई और स्कीमें चलाई जाती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को लाभ पहुंचाती हैं।
गवर्नमेंट स्कीम के क्या फ़ायदा है?
सरकारी स्कीमों के कई फायदे होते हैं। यहां कुछ मुख्य फायदे दिए गए हैं:
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सामाजिक सुरक्षा: सरकारी स्कीमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन स्कीमों के माध्यम से लोगों को आवास, खाद्य, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा आदि के लिए सहायता मिलती है। इससे उनकी जीवनस्तर में सुधार होता है और सामाजिक असमानता कम होती है।
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आर्थिक सहायता: गवर्नमेंट स्कीमें आर्थिक सहायता प्रदान करके गरीब और मज़दूर वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से स्थायी संसाधनों का लाभ पहुंचाती हैं। इन स्कीमों के तहत रोजगार, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, किसानों के लिए ऋण, बीमा, पेंशन आदि के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते हैं।
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विकास का संवर्धन: सरकारी स्कीमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को संवर्धित करने में मदद करती हैं। इन स्कीमों के माध्यम से ग्रामीण विकास, कृषि विकास, उद्योगिक विकास, बाल विकास, महिला विकास, शिक्षा आदि को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे सामाजिक-आर्थिक सुधार होता है और समाज का समग्र विकास होता है।
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स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा: सरकारी स्कीमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक सहायता प्रदान करती हैं। इन स्कीमों के तहत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं, दवाएं, वैक्सीनेशन, शौचालय, स्वच्छता, निःशुल्क शिक्षा, स्कूल और कॉलेजों की सुविधाएं, छात्रवृत्ति आदि प्रदान की जाती है। इससे सामाजिक सुरक्षा और मानव संसाधन के विकास में सुधार होता है।
इस प्रकार, सरकारी स्कीमें सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती हैं और आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में लोगों को मदद पहुंचाती हैं।
