समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) एक विधानिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य एक संगठित और एकीकृत नागरिक कानून प्रणाली स्थापित करना होता है जो सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिक कानूनों की व्यवस्था करती है, अपने धार्मिक या व्यक्तिगत विश्वासों से अनपेक्षित होता है। यह सभी नागरिकों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेन, अदोप्तियन और अन्य सिविल मामलों पर प्रभाव डालती है।
यदि समान नागरिक संहिता की शुरुआत भारत से होती है, तो इसका प्रभाव निम्नलिखित प्रकार हो सकता है:
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समानता और धर्मनिरपेक्षता: समान नागरिक संहिता के लागू होने से पहले भारत में धार्मिक समुदायों के अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैंडल करते थे। इससे अन्याय और धार्मिक भेदभाव की स्थिति होती थी। समान नागरिक संहिता के लागू होने से सभी नागरिकों को एक ही कानूनी प्रणाली का लाभ मिलेगा और वे समानता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे।
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महिला सशक्तिकरण: समान नागरिक संहिता आमतौर पर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने और स्थायीकरण करने की दिशा में बड़ी प्रगति हो सकती है। यह महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति और अदोप्तियन से संबंधित न्यायपूर्णता और समानता के लिए सुविधाजनक मार्ग प्रदान कर सकती है।
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राष्ट्रीय एकीकरण: समान नागरिक संहिता की लागूता से भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह सभी नागरिकों को एक ही कानूनी प्रणाली का लाभ देता है और एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देता है।
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सामाजिक परिवर्तन: समान नागरिक संहिता की लागूता से सामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है। अनुचित परंपरागत अभ्यासों, अन्यायपूर्ण प्रथाओं और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए संहिता द्वारा निर्धारित न्यायपूर्णता और समानता के प्रतीक मान्यताएं स्थापित हो सकती हैं।
यहां ध्यान देना आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता की शुरुआत भारत से होने की अवधारणा अभिप्रेत और हालांकि यह एक सामान
